The word of the Supreme Court is the final law of the land . उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश की सर्वोपरि विधि होता है .
2.
If not , the verdict of the court itself was final , subject only to the review powers of the king . यदि वह अध्यक्षता नहीं करता था तो न्यायालय का निर्णय अंतिम होता था . किंतु राजा को पुनर्विलोकन का अधिकार होता था .
3.
In K . M . Nanavati v . State of Bombay -LRB- AIR 1961 SC 99 -RRB- , the Supreme Court held that it is open to the Governor to grant a full pardon at any time even during the pendency of the case in the Supreme Court , but the Governor cannot so exercise his power of suspension of the sentence for the period when the Supreme Court is seized of the case . नानावती बनाम बंबई राज्य ( ए आई आर 1961 एस सी 99 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि राज्यपाल को छूट है कि वह किसी भी समय , यहां तक कि उस समय भी जब मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित हो , पूर्ण क्षमा प्रदान कर सकता है लेकिन जब मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हो , उस अवधि के लिए राज्यपाल दंडादेश क निलंबन की अपनी शक्ति का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता .
4.
In State of Rajasthan v . Union of India -LRB- AIR 1977 SC 1361 -RRB- , the Supreme Court held that a proclamation under 356 depends on the subjective satisfaction of the President and the Court could not substitute its own satisfaction for that of the President nor could it , in view of article 74 -LRB- 2 -RRB- , enquire into the advice given to the President by the Council of Ministers . राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1977 एस सी 1361 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि अनुच्छेद 356 के अधीन उदघोषणा का आधार है राष्ट्रपति का आत्मपरक समाधान और न्यायालय न तो राष्ट्रपति के समाधान के स्थान पर अपना समाधान रख सकता है और न ही वह अनुच्छेद 74 ( 2 ) को दृष्टि में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में जांच-पड़ताल कर सकता है .
मोबाइल